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Current affairs 2020
नीति आयोग ने ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ और ‘डैशबोर्ड 2019’ लॉन्च किया
नीति आयोग ने हाल ही में ‘सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स’ का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है. यह साल 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रगति को व्यापक रूप से दर्शाया जाता है.
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 दरअसल भिन्न-भिन्न लक्ष्यों और संकेतकों की व्यापक कवरेज की बदौलत प्रथम संस्करण की तुलना में कहीं ज्यादा सुदृढ़ है तथा एनआईएफ के साथ इसका सामंजस्य भी अपेक्षाकृत अधिक है. एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्ध है जिसकी नीतिगत क्षेत्र, सिविल सोसायटी, कारोबारी जगत और शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक प्रासंगिकता है.
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार नहीं करने वाले कारोबारों पर लगेगा 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना
मोदी सरकार ने हाल ही में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु बहुत अहम कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने वाले दुकानदारों, कारोबारियों एवं कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.
वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री करने वाले कारोबारों के लिए जनवरी 2020 से ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा देना अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय ने डिजिटल लेनदेन के मोड और रुपे के डेबिट कार्ड स्वीकार करने को कहा है. मंत्रालय के अनुसार, ऐसा नहीं करने वाले कारोबारों पर फरवरी से 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.
निर्वाचन आयोग से सम्बंधित imp gk quiz Question
निर्वाचन आयोग क्या है?
भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
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- यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
- भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जिसमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
- चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।

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