श्रीनगर और जम्मू के मेयरों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला


.जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला



jammu kashmir news:-जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में श्रीनगर और जम्मू नगर निकायों के मेयरों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा देने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर की ओर से 21 अगस्त 2019 को इस आशय का आदेश जारी किया गया था.
जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) एवं जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के मेयर को उनके क्षेत्रीय अधिकार के तहत राज्यमंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया है. नगर निगमों के लिए चुनाव 13 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2018 में चार चरणों में हुआ था. इस समय श्रीनगर के महापौर (मेयर) जुनैद अजीम मट्ट हैं तथा जम्मू के महापौर चंद्र मोहन गुप्ता हैं. इस दर्जे के साथ जुनैद अजीम मट्ट और चंद्र मोहन गुप्ता की शक्ति बढ़ जाएगी. वे अब कार्यपालिका संबंधी फैसले लेने में सक्षम होंगे.
बतौर महापौर उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी नगर निगम के क्षेत्राधिकार तक सीमित थी. महापौर को खासतौर से औपचारिक अधिकारी माना जाता है. महापौर की शक्ति सीमित होती है, जबकि राज्य सरकारें समस्त संसाधानों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेती हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया है. ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हैं.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 05 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पहले पास हुआ था. विवादास्पद अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था


अनुच्छेद 370


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