अंतरिम बजट 2019-20/बजट 2019-20 की जानकारी हिंदी में/budget 2019-20 in hindi/करंट अफेयर्स 2019हिंदी में /current affairs 2019 in hindi हिंदी बजट पार्ट- 1

अंतरिम बजट 2019-20/budget 2019-20 in hindi

आइये जानते है 2019 -20  के बजट की पूरी जानकारी ,सरकार ने मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग पर क्या विशेष ध्यान दिया है। इस बजट में किसानो के लिए क्या है कुछ ख़ास। कितने करोड़ मध्यम कर दाता को कितने करोड़ का लाभ और भी बहुत कुछ

अंतरिम बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फ़रवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट 2019 -20 प्रस्तुत किया। इसकी मुख्य बाते  यह है-

  • छोटे और सीमांत किसानो को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंती किसान सम्मान निधि (पीएम -किसान )की शुरुआत इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की जोत  वाले किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जायगी।
  • असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक और कामगारों को पेंशन सम्बन्धी लाभ उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम -योगी मानधन नामक नई योजना की घोसणा ,इसमें केवल 100 /55 का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रूपये की निश्चित मासिक पेंशन।
  • 5 लाख तक की सालाना कर योग्य आमदनी वाले व्यक्ति करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा।
  • जिन लोगो की कुल आमदनी 6.50 लाख तक है ,उन्हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरुरत नहीं पड़ेगी यदि वे भविष्य निधि ,विशेष बचत ,बीमा आदि में निवेश कर लेते है। साथ ही 2 लाख तक के आवास ऋण के ब्याज ,शिक्षा ऋण पर ब्याज ,राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान ,चिकित्सा बीमा ,वरिष्ठ नागरिको की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतिओ के साथ उच्च आय वाले व्यक्तिओ को भी कोई कर नहीं देना होगा।
  • इससे स्व -नियोजित ,लघु व्यव्शय ,लघु व्यापारियों ,वेतनभोगियों ,पेंशनर और वरिष्ठ नागरिको सहित मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करो में 18500 करोड़ का लाभ मिलेगा।
  • भारतीय रेल के लिए बजट में 64587 करोड़ (2019 -2020 बजट अनुमान )के पूंजीगत सहयोग का प्रस्ताव रेल का कुल पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रम 15685 करोड़ अनुपात 2017 -2018  के 98 . 4 %से बढ़कर 2018 -2019 (संशोधित अनुमान ) में 96 . 2 % और 2019 -20 (बजट अनुमान )में 95 % होने का अनुमान है।
  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ किया गया।गौ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जायगा।
  • 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्यस्य पालन विभाग।
  • पशुपालन और मछली पालन कार्यो में लगे किसानो को 2 % ब्याज सब्सिडी का लाभ ,इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 %अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
  • 22 वा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जायगा।
  • मनरेगा के लिए 2019 -20 में 60000 करोड़ का आवंटन
  • केंद्र प्रायोजित योजनाओ (CSS)के लिए आवंटन वर्ष2019 -20 में बढ़कर 327679 करोड़।
  • राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019 -20 में आवंटन करीब 20 %बढ़ाकर 38572 करोड़ किया गया।
  • एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के लिए आवंटन 18 %से बढ़ाकर 27854 करोड़ किया गया।
  • अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन में 35 . 6 % की वृद्धि कर  इसे 76801 करोड़ किया गया जो 2018 -19  में 56619 करोड़ था।
  • अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में 28 %की वृद्धि क्र 2019- 20में इसे 50086 करोड़ कर दिया गया है. ,जबकि 2018 -19 में यह 39135 करोड़ था।
  • रक्षा बजट में पहली बार 300000 करोड़ के आकड़े को पार किया।
  • GST पंजीकृत SME उद्यमों के लिय 1 करोड़ के  वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में २% की छूट। 
  • सरकारी उपक्रमों में 25% में से कम से कम 3% महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों  के लिय होगा।
  • आन्त्त्रिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन (DPIT) का नाम दिया गया। .
  • सरकार अगले पांच वर्षो में 1 लाख ग्रामो को डिजिटल ग्रामो में परिवर्तित करेगी। 
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रिय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन। 

बजट 2019-20 की और अधिक जानकारी बजट पार्ट- 2 में है। जानने के लिए यहाँ क्लिक करे 

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